• केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी 'वन नेशन वन कार्ड' योजनेचा आणखी चार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विस्तार केला आहे. जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, नागालँड आणि उत्तराखंडमध्ये सदर योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. या नवीन योजनेला आता देशभरातील २४ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात सक्षमता प्राप्त झाली आहे. 

'वन नेशन वन कार्ड' योजनेबाबत ठळक मुद्दे

  • 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' या योजनेंतर्गत रेशनकार्डचा लाभार्थी देशात त्यांचे ठिकाण कोणतेही असेल तरी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (National Food Security Act - NFSA) अंतर्गत त्यांच्या एका शिधापत्रिकेद्वारे रेशन घेऊ शकेल

  • नमूद केलेल्या वरील ४ राज्यांव्यतिरिक्त यापूर्वी २० राज्ये सदर योजनेत सम्मिलीत झाली आहेत

  • पूर्वी सम्मिलीत २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश: आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान ,सिक्कीम, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश

'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा' बाबत ठळक मुद्दे

  • 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३' हा व्यापकपणे 'अन्न हक्क कायदा' म्हणून ओळखला जातो.

  • सदर कायदा १२ सप्टेंबर, २०१३ रोजी लागू करण्यात आला होता

  • भारतीय संसदेच्या सदर कायद्याची अंमलबजावणी देशातील लोकसंख्येच्या अंदाजे दोन तृतीयांश म्हणजेच १.२ अब्ज लोकांना अन्नधान्य अनुदानाच्या उद्देशाने केली गेली

  • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, मध्यान्ह भोजन योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आणि सार्वजनिक वितरण योजना या अंतर्गत विविध खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम आहेत

  • सार्वजनिक वितरण योजना (Public Distributed Scheme - PDS) अंतर्गत लाभार्थ्यांना अत्यंत नाममात्र दराने धान्य मिळण्याचा हक्क आहे.