कायदेशीर व्यवहार विभागामार्फत (DoLA) नुकतीच नवी दिल्ली येथे मुख्यालय असलेल्या 'भारतीय मध्यस्थी परिषद' अर्थात 'Mediation Council of India (MCI)' च्या स्थापनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
ठळक मुद्दे:
- कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या (Ministry of Law & Justice - MoLJ) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 'कायदेशीर व्यवहार विभागाने' (Department of Legal Affairs - DoLA) नवी दिल्ली येथे मुख्यालय असलेल्या 'भारतीय मध्यस्थी परिषदेच्या' (Mediation Council of India - MCI) च्या स्थापनेची अधिसूचना जारी केली.
- देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीला चालना देणे तसेच भारतातील वाद-निवारण यंत्रणा बळकट करणे हा या स्थापनेमागील मुख्य उद्देश आहे.
भारतीय मध्यस्थी परिषदेबद्दल महत्वपूर्ण माहिती:
- परिषद रचना: सदर परिषदेत १ अध्यक्ष, २ सदस्य, ३ पदसिद्ध (Ex-officio) सदस्य आणि वाणिज्य व उद्योगाच्या मान्यताप्राप्त संस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारा १ अर्धवेळ सदस्य यांचा समावेश असतो.
- कार्यकाळ: अध्यक्षांसाठी ७० वर्षे आणि इतर सदस्यांसाठी ६७ वर्षे ही वयोमर्यादा लागू आहे. पदसिद्ध नसलेले सदस्य ४ वर्षांसाठी काम पाहतात आणि त्यांची पुनर्नियुक्ती होऊ शकते.
- कार्ये: मध्यस्थीचे निकष, नोंदणी आणि प्रमाणीकरण यांचे नियमन तसेच मध्यस्थी संस्था आणि सेवा प्रदात्यांना मान्यता देऊन प्रशिक्षण व अभ्यासक्रम आयोजित करणे ही कामे सदर परिषद करेल.