नुकतीच EPFO वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
ठळक मुद्दे:
- पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळामार्फत कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचा एक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
- सदर प्रस्तावानुसार 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (Employees’ Provident Fund Organization - EPFO)' अंतर्गत अनिवार्य व्याप्तीसाठी असलेली मासिक वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
EPFO वेतन मर्यादेबाबत महत्वाची माहिती:
- वेतन मर्यादेमार्फत पगाराची अशी पातळी निश्चित करण्यात येते ज्यापर्यंत नवीन कर्मचाऱ्याला अनिवार्यपणे EPFO च्या कक्षेत आणले जाईल.
- सध्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन १५,००० ते २५,००० रुपयांच्या दरम्यान आहे आणि जे यापूर्वी अनिवार्य व्याप्तीसाठीच्या मर्यादेबाहेर होते त्यांना आता वैधानिक सामाजिक सुरक्षा चौकटीत आणण्यात येईल.
- EPS अंतर्गत मासिक पेन्शन योगदानाची मर्यादा आता १,२५० रुपयांवरून वाढवून २,०८० रुपये इतकी करण्यात आली आहे.