दारिद्र्य (Poverty) हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. MPSC, UPSC, SSC, Banking, Police Bharti, Talathi, ग्रामसेवक आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये दारिद्र्याची संकल्पना, दारिद्र्यरेषा, दारिद्र्याचे प्रकार, समित्या, मापन पद्धती, बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI), सरकारी योजना आणि दारिद्र्य निर्मूलनाशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात.

दारिद्र्याचा अर्थ फक्त उत्पन्न कमी असणे एवढाच मर्यादित नाही. शिक्षण, आरोग्य, पोषण, स्वच्छता, निवास, वीज, पिण्याचे पाणी आणि जीवनमान यांसारख्या अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहणे देखील दारिद्र्याचे महत्त्वाचे पैलू आहेत.

या लेखात आपण भारतातील दारिद्र्याचा विषय MPSC Prelims आणि Mains च्या दृष्टीने सोप्या भाषेत आणि परीक्षाभिमुख पद्धतीने समजून घेणार आहोत.

1. दारिद्र्य म्हणजे काय?

एखाद्या व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला जीवनाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांची किंवा सुविधांची पुरेशी उपलब्धता नसणे म्हणजे दारिद्र्य.

1. मूलभूत गरजांमध्ये:
2. अन्न
3. वस्त्र
4. निवारा
5. आरोग्य
6. शिक्षण
7. स्वच्छ पाणी
8. स्वच्छता
9. वीज
10. रोजगार
11. सामाजिक सुरक्षा

यांचा समावेश होतो.

सोप्या भाषेत:

मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक संसाधने व संधींचा अभाव = दारिद्र्य

2. दारिद्र्याचे प्रमुख प्रकार

दारिद्र्याचे अनेक प्रकार आहेत. परीक्षेसाठी पुढील प्रकार विशेष महत्त्वाचे आहेत.

2.1 निरपेक्ष दारिद्र्य — Absolute Poverty

एखाद्या व्यक्तीला जीवनाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक किमान संसाधने उपलब्ध नसतील तर त्याला निरपेक्ष दारिद्र्य म्हणतात.

यामध्ये प्रामुख्याने:

1. अन्न
2. निवारा
3. वस्त्र
4. आरोग्य
5. शिक्षण

यांसारख्या मूलभूत गरजांचा विचार केला जातो.

2.2 सापेक्ष दारिद्र्य — Relative Poverty

समाजातील इतर लोकांच्या तुलनेत एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, उपभोग किंवा जीवनमान खूपच कमी असेल तर त्याला सापेक्ष दारिद्र्य म्हणतात.

लक्षात ठेवा:

Absolute Poverty → किमान गरजा

Relative Poverty → समाजातील इतरांच्या तुलनेतील स्थिती

2.3 ग्रामीण दारिद्र्य

ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न, बेरोजगारी, अल्पभूधारक शेतकरी, कृषीवरील अवलंबित्व, कमी उत्पादकता आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे निर्माण होणाऱ्या दारिद्र्याला ग्रामीण दारिद्र्य म्हणता येते.

2.4 शहरी दारिद्र्य

1. शहरी भागात:
2. अनौपचारिक रोजगार
3. अस्थिर उत्पन्न
4. बेरोजगारी
5. झोपडपट्ट्या
6. महागडे जीवनमान
7. सामाजिक सुरक्षा नसणे

यामुळे शहरी दारिद्र्य निर्माण होऊ शकते.

2.5 बहुआयामी दारिद्र्य — Multidimensional Poverty

आधुनिक काळात दारिद्र्य केवळ पैशाच्या किंवा उत्पन्नाच्या आधारे मोजले जात नाही.

1. व्यक्तीला एकाच वेळी:
2. आरोग्य
3. शिक्षण
4. जीवनमान

या क्षेत्रांमध्ये वंचितता असल्यास त्याचा बहुआयामी दारिद्र्याच्या दृष्टीने विचार केला जातो.

भारताचा National Multidimensional Poverty Index (MPI) आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान या तीन व्यापक dimensions अंतर्गत 12 indicators वापरतो.

3. भारतातील दारिद्र्य मोजण्याची गरज का आहे?

1. दारिद्र्याचे अचूक मापन केल्यामुळे सरकारला:
2. गरीब लोकसंख्या ओळखता येते.
3. सरकारी योजनांचे लक्ष्य निश्चित करता येते.
4. संसाधनांचे योग्य वितरण करता येते.
5. सामाजिक सुरक्षा योजना तयार करता येतात.
6. राज्ये व जिल्ह्यांची तुलना करता येते.
7. दारिद्र्य कमी करण्याच्या धोरणांचा परिणाम मोजता येतो.

4. भारतातील दारिद्र्यरेषा — Poverty Line

दारिद्र्यरेषा म्हणजे विशिष्ट जीवनमानासाठी आवश्यक असलेल्या किमान उपभोग/संसाधनांच्या पातळीचे मापन करण्यासाठी वापरली जाणारी संकल्पना.

भारतामध्ये दारिद्र्य मोजण्याच्या पद्धती काळानुसार बदलल्या आहेत.

पूर्वी कॅलरी आवश्यकता आणि उपभोग खर्च यांना महत्त्व दिले जात असे.

नंतर दारिद्र्य मोजताना आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान यांसारख्या अनेक घटकांचा विचार करण्याची गरज अधोरेखित झाली.

5. भारतातील दारिद्र्य मापनाशी संबंधित प्रमुख समित्या

MPSC परीक्षेसाठी समित्या आणि त्यांची वैशिष्ट्ये विशेष महत्त्वाची आहेत.

5.1 दांडेकर आणि रथ समिती

व्ही. एम. दांडेकर आणि नीलकंठ रथ यांनी भारतातील दारिद्र्याचा अभ्यास केला.

त्यांच्या अभ्यासाने भारतातील दारिद्र्य मापनाच्या चर्चेला महत्त्वाची दिशा दिली.

Exam Point:

Dandekar & Rath → Poverty estimation

5.2 वाय. के. अलघ समिती

Y. K. Alagh Committee ने कॅलरी-आधारित दारिद्र्यरेषेच्या पद्धतीशी संबंधित महत्त्वाचे काम केले.

ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी वेगवेगळ्या कॅलरी निकषांचा वापर केला जात असे.

5.3 लकडावाला समिती

D. T. Lakdawala Committee ने दारिद्र्य मापनासाठी उपभोग खर्चावर आधारित पद्धतीचा विकास केला.

या पद्धतीमध्ये राज्यनिहाय किंमत पातळी आणि ग्रामीण-शहरी फरकांचा विचार करण्यात आला.

MPSC Trick:

Lakdawala → Poverty estimation methodology

5.4 तेंडुलकर समिती

सुरेश तेंडुलकर समिती ही भारतातील दारिद्र्य मापनाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची समिती आहे.

तेंडुलकर समितीने दारिद्र्य मोजताना केवळ कॅलरी निकषावर अवलंबून न राहता:

1. आरोग्य
2. शिक्षण
3. वस्तू व सेवा
4. जीवनमानाशी संबंधित खर्च

यांसारख्या बाबींचा अधिक व्यापक विचार केला.

Exam Point:

Tendulkar Committee → Poverty Line

5.5 रंगराजन समिती

सी. रंगराजन समितीने दारिद्र्य मापनाच्या पद्धतीचा पुनर्विचार केला.

तिच्या पद्धतीमध्ये कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा आणि पोषणाशी संबंधित खर्चाला महत्त्व देण्यात आले.

MPSC Trick:

Rangarajan → Poverty estimation review

6. दारिद्र्याचे प्रमुख कारणे

भारतामध्ये दारिद्र्य निर्माण होण्यामागे अनेक आर्थिक आणि सामाजिक कारणे आहेत.

6.1 बेरोजगारी

पुरेशा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळे व्यक्तीचे उत्पन्न कमी होते.

6.2 अपुरा रोजगार

काही व्यक्तींना रोजगार मिळतो; परंतु:

1. कमी वेतन
2. अपुरे कामाचे दिवस
3. अस्थिर रोजगार

यामुळे त्यांचे उत्पन्न पुरेसे नसते.

6.3 कृषी क्षेत्रावरील जास्त अवलंबित्व

भारतातील मोठ्या लोकसंख्येचा उपजीविकेसाठी शेतीवर आधार आहे.

लहान भूधारणा, हवामानातील अनिश्चितता आणि कमी उत्पादकता यामुळे ग्रामीण दारिद्र्य वाढू शकते.

6.4 कमी उत्पादकता

कामगार किंवा उत्पादनाची उत्पादकता कमी असल्यास उत्पन्नाची पातळी कमी राहू शकते.

6.5 शिक्षणाचा अभाव

शिक्षण आणि कौशल्यांचा अभाव असल्यास चांगल्या रोजगाराच्या संधी कमी होतात.

6.6 आरोग्यविषयक खर्च

गरीब कुटुंबांमध्ये आजारपणामुळे:

• उत्पन्नाचे नुकसान
• उपचार खर्च
• कर्जाचा भार

वाढू शकतो.

6.7 सामाजिक आणि आर्थिक विषमता

उत्पन्न, संपत्ती, शिक्षण, आरोग्य आणि संधींचे असमान वितरण दारिद्र्य कायम ठेवू शकते.

7. भारतातील बहुआयामी दारिद्र्य

National MPI मध्ये भारतातील दारिद्र्याचा विचार तीन प्रमुख dimensions मध्ये केला जातो:

1. आरोग्य

यामध्ये:

• पोषण
• बाल व किशोर मृत्युदर
• मातृ आरोग्य

यांसारख्या indicators चा विचार केला जातो.

2. शिक्षण

यामध्ये:

• शालेय शिक्षणाची वर्षे
• शाळेतील उपस्थिती

यांचा समावेश आहे.

3. जीवनमान

यामध्ये:

• स्वयंपाकाचे इंधन
• स्वच्छता
• पिण्याचे पाणी
• वीज
• घर
• मालमत्ता
• बँक खाते

यांसारख्या indicators चा समावेश आहे.

8. भारतातील बहुआयामी दारिद्र्य — महत्त्वाची आकडेवारी

NITI Aayog च्या National MPI नुसार, भारतातील बहुआयामी दारिद्र्याचा headcount ratio:

2015-16 → 24.85%

वरून

2019-21 → 14.96%

पर्यंत कमी झाला.

NITI Aayog च्या पुढील discussion paper मध्ये 2022-23 साठी 11.28% हा अंदाजित स्तर दिला आहे. हा 2022-23 चा आकडा उपलब्ध डेटाच्या आधारे केलेला estimate आहे, त्यामुळे तो थेट नवीन household survey observation म्हणून मांडू नये.

NITI Aayog नुसार 2013-14 ते 2022-23 या कालावधीत सुमारे 24.82 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले, असा अंदाज आहे.

9. Monetary Poverty आणि Multidimensional Poverty मधील फरक

मुद्दाMonetary PovertyMultidimensional Povertyमुख्य आधार | उत्पन्न/उपभोग | अनेक प्रकारची वंचितता
प्रमुख लक्ष | आर्थिक संसाधने | आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान
स्वरूप | आर्थिक | बहुआयामी
मापन | Poverty line/consumption आधारित पद्धती | MPI
उपयोग | आर्थिक दारिद्र्य ओळखणे | जीवनमानातील विविध वंचितता ओळखणे

Exam Point

गरीबी = फक्त कमी उत्पन्न नाही.

10. Poverty Gap म्हणजे काय?

गरीब व्यक्तींचे वास्तविक उत्पन्न किंवा उपभोग दारिद्र्यरेषेपेक्षा किती कमी आहे हे दर्शविण्यासाठी Poverty Gap ही संकल्पना वापरली जाते.

सोप्या भाषेत:

गरीब व्यक्ती किती गरीब आहे?

हे समजण्यासाठी Poverty Gap उपयुक्त आहे.

11. Headcount Ratio म्हणजे काय?

दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या लोकसंख्येचा एकूण लोकसंख्येतील टक्केवारीतील हिस्सा म्हणजे Headcount Ratio.

उदा.:

जर 100 लोकांपैकी 20 लोक दारिद्र्यरेषेखाली असतील तर:

Headcount Ratio = 20%

MPSC Trick

Headcount Ratio → किती लोक गरीब आहेत?

12. Poverty आणि Unemployment यांचा संबंध

बेरोजगारी आणि दारिद्र्य यांचा जवळचा संबंध आहे.

बेरोजगारीमुळे:

उत्पन्न कमी → उपभोग कमी → जीवनमान कमी → दारिद्र्य वाढण्याची शक्यता

परंतु केवळ बेरोजगारी कमी झाली म्हणजे दारिद्र्य पूर्णपणे नाहीसे होते असे नाही.

Low-wage employment आणि underemployment देखील दारिद्र्याला कारणीभूत ठरू शकतात.

13. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी भारतातील प्रमुख सरकारी योजना

भारत सरकारने दारिद्र्य कमी करण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये योजना राबवल्या आहेत.

13.1 MGNREGA

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

मुख्य उद्देश:

1. ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची हमी
2. ग्रामीण उत्पन्नाला आधार
3. ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण

13.2 प्रधानमंत्री जनधन योजना — PMJDY

उद्देश:

आर्थिक समावेशन वाढवणे.

यामुळे बँकिंग सुविधा आणि औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी लोकांचा संपर्क वाढतो.

13.3 प्रधानमंत्री आवास योजना — PMAY

उद्देश:

पात्र कुटुंबांना पक्क्या घराशी संबंधित सहाय्य उपलब्ध करून देणे.

13.4 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना — PMUY

उद्देश:

स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाचा प्रवेश वाढवणे.

13.5 स्वच्छ भारत मिशन

उद्देश:

• स्वच्छता वाढवणे
• उघड्यावर शौच कमी करणे
• स्वच्छ वातावरण निर्माण करणे

13.6 जल जीवन मिशन

उद्देश:

ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे.

14. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी सरकारची बहुआयामी रणनीती

दारिद्र्य कमी करण्यासाठी केवळ रोख मदत पुरेशी नसते.

खालील बाबी एकत्रितपणे महत्त्वाच्या आहेत:

आर्थिक विकास

उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवणे.

रोजगार निर्मिती

नियमित आणि गुणवत्तापूर्ण रोजगार.

कौशल्य विकास

तरुणांना रोजगारक्षम कौशल्ये देणे.

शिक्षण

मानवी भांडवलाचा विकास.

आरोग्य

आरोग्य खर्चामुळे कुटुंबे पुन्हा दारिद्र्यात जाण्यापासून रोखणे.

आर्थिक समावेशन

बँकिंग, बचत, विमा आणि कर्ज सुविधा.

सामाजिक सुरक्षा

असुरक्षित कुटुंबांना संरक्षण.

15. दारिद्र्य कमी करण्यासाठी आर्थिक विकासाची भूमिका

1. आर्थिक विकासामुळे:
2. रोजगार वाढू शकतो.
3. उत्पन्न वाढू शकते.
4. सरकारी महसूल वाढतो.
5. सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च वाढवता येतो.
6. पायाभूत सुविधा सुधारतात.

परंतु फक्त GDP वाढणे पुरेसे नाही.

दारिद्र्य कमी करण्यासाठी:

Economic Growth + Employment + Human Development + Social Protection

ही सर्व घटक आवश्यक आहेत.

16. Inclusive Growth म्हणजे काय?

Inclusive Growth म्हणजे आर्थिक विकासाचा लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचणे.

यामध्ये:

• गरीब
• ग्रामीण जनता
• महिला
• वंचित समूह
• लघु उद्योजक
• असंघटित क्षेत्रातील कामगार

यांना विकासाच्या संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे.

MPSC Concept

Growth without inclusion → inequality वाढू शकते.Inclusive Growth → दारिद्र्य कमी करण्यास मदत

17. Sustainable Development आणि Poverty

दारिद्र्य निर्मूलन हा Sustainable Development Goal 1 — No Poverty शी संबंधित आहे.

SDG 1 चे व्यापक उद्दिष्ट:

सर्व प्रकारच्या दारिद्र्याचे सर्वत्र निर्मूलन.

NITI Aayog च्या SDG India Index नुसार Goal 1 मध्ये भारताची कामगिरी सुधारली असून 2023-24 मध्ये या goal मध्ये देशाने मागील index च्या तुलनेत सुधारणा नोंदवली.

18. भारतातील दारिद्र्याबाबत महत्त्वाचे आधुनिक तथ्य

तथ्य 1

NITI Aayog नुसार 2015-16 ते 2019-21 दरम्यान बहुआयामी दारिद्र्य:

24.8% → 14.96%

पर्यंत कमी झाले.

तथ्य 2

NITI Aayog च्या अंदाजानुसार 2022-23 मध्ये बहुआयामी दारिद्र्य:

11.28%

पर्यंत कमी झाले असावे.

तथ्य 3

NITI Aayog च्या estimates नुसार 2013-14 ते 2022-23 दरम्यान सुमारे:

24.82 कोटी लोक

बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले.

तथ्य 4

World Bank च्या जून 2025 च्या poverty-line update नुसार, भारतातील extreme poverty rate नवीन methodology अंतर्गत 2011-12 मधील 16.2% वरून 2022-23 मध्ये 2.3% असा estimated decline दाखवते. हा आकडा NITI Aayog च्या MPI आकड्याशी थेट तुलना करण्यापूर्वी दोन्हींच्या वेगळ्या definitions आणि methodologies लक्षात घेऊन वापरावा.

19. MPSC साठी Poverty मधील सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे

Prelims मध्ये खालील विषयांवर विशेष लक्ष द्या:

समित्या

• Dandekar & Rath
• Y. K. Alagh
• Lakdawala
• Tendulkar
• Rangarajan

Concepts

• Poverty Line
• Absolute Poverty
• Relative Poverty
• Headcount Ratio
• Poverty Gap
• Multidimensional Poverty
• Inclusive Growth

Institutions/Reports

• NITI Aayog
• World Bank
• MPI
• SDG India Index

Schemes

• MGNREGA
• PMJDY
• PMAY
• PMUY
• SBM
• Jal Jeevan Mission

20. MPSC Exam Tricks

Trick 1

Tendulkar → Poverty estimation

Trick 2

Rangarajan → Poverty estimation review

Trick 3

MPI → Multidimensional Poverty

Trick 4

Headcount Ratio → गरीब लोकांचे प्रमाण

Trick 5

Poverty Gap → दारिद्र्यरेषेपासून गरीब किती दूर आहेत

Trick 6

SDG 1 → No Poverty

Trick 7

MGNREGA → Rural employment

Trick 8

PMJDY → Financial Inclusion

21. MPSC सराव प्रश्न

प्रश्न 1

बहुआयामी दारिद्र्याचा संबंध कोणत्या घटकांशी आहे?

A) फक्त उत्पन्न
B) फक्त बेरोजगारी
C) आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमान
D) फक्त कृषी उत्पादन

उत्तर: C

प्रश्न 2

भारतीय संविधानात दारिद्र्याची अधिकृत संकल्पना कोणत्या कलमात दिली आहे?

A) कलम 14
B) कलम 21
C) दारिद्र्याची स्वतंत्र व्याख्या संविधानात नाही
D) कलम 39

उत्तर: C

प्रश्न 3

Headcount Ratio काय दर्शवतो?

A) गरीब व्यक्ती किती गरीब आहे
B) गरीब लोकसंख्येचे प्रमाण
C) बेरोजगारांचे प्रमाण
D) उत्पन्नातील विषमता

उत्तर: B

प्रश्न 4

Poverty Gap मुख्यतः काय दर्शवतो?

A) दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या
B) गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील सामाजिक अंतर
C) दारिद्र्यरेषेपासून गरीब किती दूर आहेत
D) बेरोजगारीचे प्रमाण

उत्तर: C

प्रश्न 5

भारताचा National Multidimensional Poverty Index कोणत्या संस्थेशी संबंधित आहे?

A) RBI
B) NITI Aayog
C) SEBI
D) Finance Commission

उत्तर: B

प्रश्न 6

SDG 1 कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे?

A) Zero Hunger
B) Quality Education
C) No Poverty
D) Climate Action

उत्तर: C

प्रश्न 7

तेंडुलकर समितीचा संबंध कशाशी आहे?

A) कृषी सुधारणा
B) दारिद्र्य मापन
C) निवडणूक सुधारणा
D) कर सुधारणा

उत्तर: B

प्रश्न 8

MGNREGA चा मुख्य संबंध कशाशी आहे?

A) ग्रामीण रोजगार
B) शहरी गृहनिर्माण
C) उच्च शिक्षण
D) निर्यात

उत्तर: A

प्रश्न 9

PMJDY चा प्रमुख उद्देश कोणता?

A) ग्रामीण रस्ते
B) आर्थिक समावेशन
C) स्वच्छता
D) सिंचन

उत्तर: B

प्रश्न 10

NITI Aayog च्या अंदाजानुसार 2022-23 मध्ये भारतातील बहुआयामी दारिद्र्याचे प्रमाण किती होते?

A) 24.85%
B) 14.96%
C) 11.28%
D) 5.20%

उत्तर: C

टीप: 11.28% हा NITI Aayog च्या उपलब्ध माहितीवर आधारित estimated/projected figure आहे.

22. 10 सेकंदांची Revision

MPSC Prelims पूर्वी हे मुद्दे नक्की लक्षात ठेवा:

Poverty = केवळ कमी उत्पन्न नाही Absolute Poverty = मूलभूत गरजांची कमतरता Relative Poverty = तुलनात्मक दारिद्र्य Headcount Ratio = किती लोक गरीब आहेत Poverty Gap = गरीब किती गरीब आहेत MPI = बहुआयामी दारिद्र्य SDG 1 = No PovertyTendulkar = Poverty EstimationNITI Aayog = National MPIMGNREGA = Rural Employment

23. निष्कर्ष

भारतामध्ये दारिद्र्य ही केवळ आर्थिक समस्या नसून आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, निवास, स्वच्छता, पोषण आणि सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित बहुआयामी समस्या आहे.

त्यामुळे दारिद्र्य कमी करण्यासाठी आर्थिक वाढीसोबत:

1. रोजगार निर्मिती
2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
3. आरोग्य सुविधा
4. कौशल्य विकास
5. आर्थिक समावेशन
6. सामाजिक सुरक्षा
7. मूलभूत सुविधांचा विस्तार

यावर भर देणे आवश्यक आहे.